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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 Article 11 Of The Indian Constitution

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  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 Article 11 Of The Indian Constitution ✔अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बना सके।  ✔यह संविधान के भाग II में वर्णित नागरिकता से जुड़े अनुच्छेदों (5 से 10) का पूरक है  ✔संसद को नागरिकता से संबंधित विस्तृत प्रावधानों को तैयार करने का अधिकार देता है। ✔अनुच्छेद 11 संसद को असीमित शक्ति प्रदान करता है, जो कभी-कभी विवादास्पद हो सकती है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019। अनुच्छेद 11 कहता है: "संसद को यह शक्ति होगी कि वह नागरिकता के विषय में किसी भी प्रकार का प्रावधान करने के लिए कानून बनाए, जिसमें नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।" इसका अर्थ यह निकलता है कि संविधान में केवल नागरिकता के मूलभूत सिद्धांत तय किए हैं, लेकिन इनका विस्तृत नियमन संसद द्वारा किए जाने के लिए छोड़ा दिया गया है।
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चोरी होने पर आप अपने मोबाइल को कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेस You Can Trace Your Mobile Online If It Is Stolen

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चोरी होने पर आप अपने मोबाइल को कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेस You Can Trace Your Mobile Online If  It Is Stolen पुलिस ने जारी की गाइडलाइन  देशभर में स्नैचिंग और मोबाइल चोरी के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार ने पीड़ितों की शिकायत दर्ज कराने से लेकर ट्रेस करने तक की इस प्रक्रिया को आसान करते हुए ऑनलाइन कर दिया है।  इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन भी जारी की है। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर Lost Articles Report पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्ट करें। उसके बाद गुम मोबाइल में संचालित सिम कार्ड की टेलीकॉम कंपनी के स्टोर पर जाकर तुरंत दूसरी सिम जारी करवाएं और 24 घंटे तक ओटीपी सुविधा शुरू होने तक इंतजार करें। ओटीपी सुविधा शुरू होने के www.ceir.gov.in पर Block Stolen Lost Mobile ऑप्शन पर जाकर फार्म भरें। थाने या ऑनलाइन दर्ज शिकायत की प्रति अपलोड करें। उसके बाद मोबाइल ऑनलाइन ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी ट्रेसिबलिटी रिपोर्ट पुलिस को मिलेगी। और आप भी इसे देख सकेंगे। ट्रेस होने के बाद थाने (संबंधित) से संपर्क कर मोबाइल ले सकेंगे। बाद में CEIR पर जाक...
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अनुच्छेद 12 - राज्य की परिभाषा Article 12 - Definition Of State

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  अनुच्छेद 12 - राज्य की परिभाषा Article 12 - Definition Of State   भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो मूल अधिकारों के अध्याय के तहत आता है।  यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों (भाग III) के संदर्भ में‌ राज्य की परिभाषा से संबंधित है और यह निर्धारित करता है कि "राज्य" शब्द का अर्थ किन-किन संस्थाओं को शामिल करता है जिन पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. भारत की सरकार और संसद। 2. किसी राज्य की सरकार और विधानमंडल। 3. भारत या उसके किसी भाग के भीतर स्थित सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। जैसे -स्थानीय और अन्य प्राधिकरण: स्थानीय प्राधिकरणों में पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि आते हैं। अन्य प्राधिकरण में वे निकाय आते हैं जो राज्य के अधीन कार्य करते हैं, जैसे सार्वजनिक निगम, सरकारी एजेंसियां, और कभी-कभी वे निजी संस्थाएं जो सरकारी कार्यों में लगी होती हैं। इस अनुच्छेद का महत्व :- यह परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 19, 21 आदि) केवल "राज्य" द्वारा किए गए उल्लंघनों के ...
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